संघ लोक सेवा आयोग द्वारा यूपीएससी की सिविल सर्विस परिक्षाओं के लिए बडा़ बदलाव किया गया है जो उम्मीदवारों की अधिकतम आयु को लेकर है और परीक्षा देने के मौकों को लेकर है। जानिए किया हैं बड़े बदलाव।
अधिकतम आयु के मामले में कई सांसदों ने संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) के उम्मीदवारों के साथ एकजुटता व्यक्त की है, जो सिविल सेवा परीक्षा में दरार के लिए एक और प्रयास करने की मांग कर रहे हैं, जिसका दावा है कि वे 2011 और 2015 के बीच नियमों में अचानक बदलाव से प्रभावित थे।
सांसदों द्वारा इस विषय पर कहा गया कि सरकार की ओर से कठोर कदम था कि उम्मीदवारों को परीक्षा में शामिल होने का एक और मौका देने से इनकार किया जाए।
लगभग 100 यूपीएससी उम्मीदवारों ने बुधवार को दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट पर एक अधिकत आयु को कम किए जाने को लेकर बड़ा विरोध प्रदर्शन किया था जिसमें उनकी उम्र या श्रेणी के बावजूद प्रतिपूरक प्रयासों की मांग की गई।
2011 में, संघ लोक सेवा आयोग ने सीसेट (CSAT) की शुरुआत की जिससे हिंदी और मानविकी पृष्ठभूमि के छात्रों के बीच नाराजगी पैदा कर दी क्योंकि उन्हें लगा कि यह उन लोगों को प्रभावित करेगा जो अंग्रेजी, गणित और विज्ञान पृष्ठभूमि से नहीं थे।
यूपीएससी एग्जाम में अधिकतम आयु कम किए जाने के मामले पर सीपीआई (एम) के महासचिव सीताराम येचुरी ने कहा कि उन्होंने इस मुद्दे को कई बार उठाया है और सरकार को लिखा है लेकिन प्रतिक्रिया नकारात्मक रही है।
उन्होंने कहा कि यूपीएससी के नियम इससे पहले भी 1979 और 1992 में बदले गए थे और दोनों मौकों पर परिवर्तनों से प्रभावित उम्मीदवारों को नए नियमों के तहत आयोजित परीक्षा के लिए उपस्थित होने की अनुमति दी गई थी।
येचुरी ने कहा, ‘मुझे लगता है कि यह अमानवीय है क्योंकि ये युवा हमारे देश का भविष्य हैं। यदि इन युवाओं से वंचित किया जाता है, तो आप एक अभिजात्य पूर्वाग्रह रखते हैं और क्षेत्रीय असंतुलन को बढ़ावा देते हैं।
हम चाहते हैं कि सरकार इस पर पुनर्विचार करे और इन आकांक्षाओं को एक और मौका दे’। इसके साथ ही राष्ट्रीय जनता दल के नेता मनोज झा, द्रमुक नेता टी के एस इलांगोवन और कांग्रेस नेता बी के हरिप्रसाद ने भी यूपीएससी के उम्मीदवारों की मांगों के प्रति एकजुटता व्यक्त की और कहा कि उन्हें एक और मौका दिया जाना चाहिए।
