सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से राफेल डील पर फैसले की प्रक्रिया का ब्यौरा सीलबंद लिफाफे में सौंपने को कहा है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस एके कॉल, जस्टिस केएम जोसेफ की संयुक्त बैठक की पीठ ने यह स्पष्ट किया कि फ्रांस के साथ हुई इस बड़ी राफेल डील के संबंध में उसे कीमत और सोने की तकनीकी विवरण से जुड़ी सूचनाएं नहीं चाहिए।
बल की पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि है याचिका में लगाए गए आरोपों को ध्यान में नहीं रख रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा कि वह सीलबंद लिफाफे में 29 अक्टूबर तक अपनी इस डील से संबंधित सभी सूचनाएं सौपे।
वही जिसको देखते हुए इस मामले की अगली सुनवाई 31 अक्टूबर को होगी। इतना ही नहीं वहीं केंद्र ने सुनवाई के दौरान राफेल पर दाखिल जनहित याचिकाओं का विरोध किया और कहा कि है याचिकाएं राजनीतिक लाभ लेने के लिए दायर की गई है इसलिए इन्हें खारिज कर देना चाहिए।
अटार्नी जनरल ने कोर्ट से कहा कि राफेल राष्ट्रीय सुरक्षा का से जुड़ा है और ऐसे मुद्दों की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है। वहीं कांग्रेस नेता और आरटीआई कार्यकर्ता तहसीन पूनावाला ने राफेल लड़ाकू विमान सौदे के संबंध में दायर अपनी जनहित याचिका वापस ले ली है।
वहीं पीठ द्वारा राफेल डील को लेकर दायर की गई याचिका पर सुनवाई कर रही है। याचिका में केंद्र का यह निर्देश देने की मांग की गई है कि वह खेल के बोरा और संप्रग और राजग सरकार के कार्यकाल के दौरान सऊदी की तुलनात्मक की मतों का विवरण सीलबंद लिफाफे में शीर्ष अदालत को जल्द से जल्द सौपे।
