Rules changed for LIC : एलआईसी के ग्राहक हैं तो जान लीजिए...

Rules changed for LIC : एलआईसी के ग्राहक हैं तो जान लीजिए ये बात, सरकार ने नियमों में किया बड़ा बदलाव।

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Rules changed for LIC : एलआईसी के ग्राहक हैं तो जान लीजिए ये बात, सरकार ने नियमों में किया बड़ा बदलाव।
Rules changed for LIC: केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि अब एलआईसी (LIC) के लिए हर शनिवार को पब्लिक हॉलिडे (Public Holiday every saturday for LIC) माना जाएगा। अगर आपको एलआईसी के ऑफिस (LIC Office) में जाकर कोई काम कराना है तो आपको सोमवार से शुक्रवार के बीच में ही जाना होगा, क्योंकि शनिवार और रविवार को छुट्टी रहेगी, जिसके चलते ऑफिस बंद रहेगा।

हाइलाइट्स :

  • भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी (LIC) ने अपने नियमों में कुछ बदलाव किया है।
  • केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि अब एलआईसी के लिए हर शनिवार को पब्लिक हॉलिडे माना जाएगा।
  • सरकार ने यह बदलाव नेगोशिएबल इंस्ट्रुमेंट्स एक्ट 1881 के सेक्शन 25 के तहत मिली ताकत के आधार पर किया है।
  • एलआईसी के ऑफिस में जाकर कोई काम कराना है तो आपको सोमवार से शुक्रवार के बीच में ही जाना होगा।
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Rules changed for LIC : भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी (LIC) ने अपने नियमों में कुछ बदलाव किया है। नए नियमों के तहत केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि अब एलआईसी के लिए हर शनिवार को पब्लिक हॉलिडे (Public Holiday every saturday for LIC) माना जाएगा। यानी अब हर शनिवार को एलआईसी की छुट्टी रहेगी। सरकार ने यह बदलाव नेगोशिएबल इंस्ट्रुमेंट्स एक्ट 1881 के सेक्शन 25 के तहत मिली ताकत के आधार पर किया है।

इसका ये मतलब होता है कि अगर आपको एलआईसी के ऑफिस (LIC Office) में जाकर कोई काम कराना है तो आपको सोमवार से शुक्रवार के बीच में ही जाना होगा, क्योंकि शनिवार और रविवार को छुट्टी रहेगी, जिसके चलते ऑफिस बंद रहेगा। अगर आप भी एलआईसी के ग्राहक हैं और एलआईसी के ऑफिस जाकर कोई काम करवाना है तो इसी हिसाब से अपनी प्लानिंग करें।

बकाया वेज रिवीजन के बीच आई खुशखबरी

एलआईसी कर्मचारियों का 1 अगस्त, 2017 से वेज रिविजन बकाया है। वेज रिवीजन के बीच हफ्ते में एक अतिरिक्त छुट्टी मिलना एलआईसी के कर्मचारियों के लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं है। यूनियन के एक लीडर ने कहा कि एलआईसी के इतिहास में यह पहला मौका है जब वेज रिविजन में इतनी देर हुई है। यूनियन के नेताओं के साथ मीटिंग के बाद मैनेजमेंट के फाइनल प्रपोजल को सरकार के पास भेजा जाएगा और वित्त मंत्रालय नोटिफिकेशन जारी करने से पहले इसमें बदलाव कर सकता है।